ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਲਿਕੇਸ ਸ਼ਰਮਾ – ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ) ਮੇਅਰ ਚੋਣ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਲਈ ਛੇ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਛੇ ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਟਾਲਣ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲਈ ਛੇ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਡੀਸੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਟਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
