ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਜੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁਣ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਬਾਕੀ ਇਕ ਬਚੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਅਆੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਈ੍ਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨÇਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰਹ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਲਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਹੈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਿਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਂਗਲ ਹੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥ ੇਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
