ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਨਜੂਰੀ
ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਈ ( ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ, ਭਗਵਾਨ ਭੰਗੂ)- ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋਹਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੋ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
