“ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। 11 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ.ਨਟਰਾਜਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।”
