ਮੋਹਾਲੀ2 ਜੂਨ ( ਬਿਊਰੋ)-: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ।ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ।ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
