ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,6 ਜੂਨ ( ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ, ਲਿਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਂ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਗਵਾੜਾ,ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ (ਹਰੇਕ ਗਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ) ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਰਡਜ ਆਫ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ,1995 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ 3-3 ਗਰਾਂ (ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ, ਕੁੱਲ ਐਸ.ਸੀ. ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਬੀ.ਸੀ. ਅਬਾਦੀ) ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ, ਕਾਲੇ ਪੈਨ, ਐਸ.ਸੀ. ਅਬਾਦੀ ਲਾਲ ਪੈੱਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਅਬਾਦੀ ਹਰੇ ਪੈਂਨ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ. ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਰਸਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਾਰਡਵਾਈਜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਟ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਰਡਵਾਈਜ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
