ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :(ਡੇਲੀ ਜਗਰਾਉਂ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ):- ਫਾਸਟੈਗ (FASTag) ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀਪੀਐੱਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ (GPS Tracking) ਜ਼ਰੀਏ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਟੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (Satellite Navigation Tolling System) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਟੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ‘ਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਗਲਿਆਰੇ ‘ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਚ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਟੈਸਟ ‘ਚ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੀਆਂ 1.37 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 38,680, ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 29,705, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ 13,592, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ 14,401, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 10,824 ਤੇ ਗੋਆ ‘ਚ 9,112 ਵਾਹਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ-ਇਕ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੂਸ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (Union Ministry of Transport) ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ Satellite Navigation Tolling System (SNTS) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿੰਦੂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
