– ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਈ-ਵੇਸਟ, ਬਾਇਓ-ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ, ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ
– ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ – ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ)
– ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੋਗਾ, 11 ਜੂਨ ( ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ ਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ੍ਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੂ ਰਾਮ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜੌ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਟੀਚੇ ਮਿਥੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ, ਈ-ਵੇਸਟ, ਸੀਐਂਡਡੀ ਵੇਸਟ ਬਾਇਓ-ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ, ਖਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਈ-ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਾਇਓ-ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਈ ਵੇਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੂਲਜ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1974 ਦੇ ਬਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ।ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
