ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ , 3 ਨਵੰਬਰ : ਬੌਬੀ ਸਹਿਜਲ, ਧਰਮਿੰਦਰ) – ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਮਿਸ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਐਕਸ਼ੀਅਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਭਾਗ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ,ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਿੰਪੀ ਗਰਗ, ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਹਨੀ ਗੁਪਤਾ, ਬੱਬਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 18 ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਪਬਲਿਕ ਪਾਖਾਨੇ) ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 05 ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਪਬਲਿਕ ਪਾਖਾਨੇ) ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਲਦ ਹੀ ਬਣਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 02 ਲੱਖ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਪਬਲਿਕ ਪਾਖਾਨੇ) ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਦੇ 90 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ) ਮਿਸ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 31 ਪੇਂਡੂ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 10 ਲੱਖ 85 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਖਾਨੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਖਾਨੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ-ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 17 ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 14 ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਖਾਨੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ । ਮਿਸ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸ਼ੌਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲੱਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਪਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਾਂਝੇ ਪਖਾਨੇ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓ ਡੀ ਐਫ ਪਲਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਮੇਤ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲਾਂਟਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ,ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤਜਵੀਜ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
