ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਣ ਐਲਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜੰ ਸੰਬਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਇਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਸਟਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਸ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਥਏ ਪੰਹਲਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਆਈ ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਅਆੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ , ਪਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਣਐਲਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਅਣ ਐਲਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।