ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜਾਰਾ4ੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਸੁਧਰੇਗੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਥੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਨਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਮੀਨ, ਦੁਕਕਾਨ, ਮਕਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤੇ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗਨ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਰੁਜਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਥੰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਙ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
