ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 75 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਛੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਮਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ 64878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮਾਪੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 578 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਗਾਇਬ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 13 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੋ ਕਿ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਪਤ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਲੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਲਕਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਅਆੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ ਬਿਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੂਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟੀਆ ਕਵਾਲਟੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਮਹਿਜ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂੇਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਅਆੰਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਠੇਤੇਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ 578 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕਾਗਜਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੜਕ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
