ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰੱਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵਲੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਐਮਆਰਪੀ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਇੱਕ ਜੈਨੇਰਿਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਐਥੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈਨਰਿਕ ਅਤੇ ਐਥੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮੰੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੈਨਰਿਕ ਡਵੀਜਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਅਆੰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੈਨਰਿਕ ਡਵੀਜਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਲਟ ਨੇਮ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਟਰਪੇਡ ਨੇਮ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇਤਰ ਐਥੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਡਵੀਜਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਐਥੀਕਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਐਮਆਰਪੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਡੀਲ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਾਤਟਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜੇਨਰਿੰਕ ਡਵੀਜਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹੰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਐਥੀਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਦਵਾਈ ਉਸੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬਰਾਂਡ ਨਾਮ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਥੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇਤਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜੈਨਰਿਕ ਡਵੀਜਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਧੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਐਮਆਰਪੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਚੀ ਫੀਸ 20 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਛਿੱਲ ਉਥੋਂ ਵੀ ਲੁਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸੇਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮਿਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੈਨਰਿਕ ਡਵੀਜਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
