ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜਰਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33% ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਚ ਇਸ ’ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ, ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘‘ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ, ਜਿਤੁ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ ’ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਭੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
