ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ’ਚ ਉੱਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁੱਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ’ਚ ਉਪਜ਼ੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੋਟਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁੱਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਚਾਹਿਰੀ’ਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਘਬਰਾਹਟ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ’ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ’ਚ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੂਸਰੀ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਝੂੱਠ ਦਾ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਵੋਟਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਝੂੱਠੇ ਲਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਭਰਮਾ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਚੇਤ ਵੋਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਅਪਨਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
