ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਆਓ, ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ !

1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਆਈ ਨਹਿਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜ੍ਹਕ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰਹੇ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ? ਜੇਕਰ ਅਹ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਬੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਦਲਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਐਸਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਟੱਕ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਥੜ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ ? ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖਟੱੜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਲ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹੀ ਫਸਾ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹਿਸ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤੇ ਊਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਊਸ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਜਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।