ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ( ਐਨਐਸਏ ) ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਜਰਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਮਤ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।.ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਮਐਸਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਨਐਸਆਈ ਐਕਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਜਥੇੇਦਾਕ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਗੁਪਤ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨਵਾਂ ਲਈ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੌਮ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬੀ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
