ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ?
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹਤੱਵ ਪੂਰਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਲ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਬੇਮਾਇਨੇ ਮੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਸਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੱੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ । ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਣਕਿਆ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਰਾਜਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੰਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਕਰਕੇ ਉਸਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮੁੱਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ 88 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਨੇਤਾ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਤਾਰੀ ਐਲਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ? ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਣ ਤੇ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਜਡਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮਿ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ,ਚਾਵਲ, ਸਬਜੀ, ਫਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਜੋ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਥਾਹ ਮੰਹਿਗਾਈ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੈਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਵਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਲੁੱਟ ਫੀਸਾਂ, ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ 300 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆÇਾਗਆ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਭ ੋਤੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਭ ਗੰਭੀਰ ਮੁÇੱਦਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ’ਚ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੌਣ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਪਾਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ( ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ) ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
