ਖਾਖੀ ਫਿਰ ਦਾਗਦਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਾਗਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਖੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਫੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਲਈ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਮਾਮਲਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਉਥੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਇਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਉਸਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਾਉਡਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦਾ ਸਾਵਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਦਰਜ ਐਮਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਉਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਹਾਵਤ ‘ ਪੈਸਾ ਫੇਂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ’’ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ! ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਜਗਰਾਓਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਪੈਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਹੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਈਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਮਰਿਕਮੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥਏ ਪੈਸੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਾਕੰਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਪੈ3ਸੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਰਾਊੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਕਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
98723-27899
