ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਠੇਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਜ ਇਕ ਹਾਦਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇ-ਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੱੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੜਤਾਂ ਬਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦ ਹਨ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਿਜ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਾਪਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ& ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈੈ, ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਹਿੱਲਾ ਪੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੋਲੰ ਰੈਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੀਂਜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਬੱਸਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇਤਰ ਸੜਕਾਂ ਬਨਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਟੋਏ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਤੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਗਹ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹਿਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜ ਕੇ ਸਮੱੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾਂਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਆਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।