ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ,ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਜਾਬ ਵਿਚ 8 ਤੋਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨਮ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆੰਦੀ ਗਈ ਮਾਇਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਾਇਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਈਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਥੇੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਉਸੇ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਭਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਗਏ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੇਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 70 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸੀਮਿੰਟ, ਸਰੀਆ, ਸੈਨਟਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਹਿਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੁਜਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਸਨੇ ਖੂਬ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗੀ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
