ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਬਹਿਸਬਾਜੀ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਬਹਿਸਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੂੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇ-ਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੰਹਿਗਾਈ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਤਾਧਆ੍ਰਈ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾ , ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆੰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਜੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰਕਾਰ ਲਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰਕਾਰ ਰਹੇ।।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
