ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 130 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਖਫਰ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 81.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਇਸ ਸੰਬਧ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 81.35 ਤਕੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਖੁਦ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਇਸਦਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। .ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80% ਆਬਾਦੀ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਰੋਜਦਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜਦਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹਰਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫ੍ਰਤ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਥ ਖਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗ ਭਗ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰੰ ਦੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰੋਜਦਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮੁਫਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਵੈਮਾਨੀ ਯੋਧਿਆੰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨ੍ਹੰ ਆਮ ਜੰਤਾ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਓ। ਬਲਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕੇ। ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਦਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
