ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਜੀਓ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਵਧੇਰੇਤਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲੋਈ ਰੋਜਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਦਤਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਦਾ 84 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਉਹੀ 84 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਘਟਾ ਕੇ 479 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਤਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
