ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਜਾਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਏ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਵਲਾਪਿਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇਤਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈਈ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਜਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂੱ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜਮ/ਅਫਸਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੈਸਰੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਹੀ ਵਧੇਰੇਤਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੇ-ਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਤਕਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣਾ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
