ਮਾਮਲਾ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸਾਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੱਤੇ , ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਲੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ 1600 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 30 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੇਰੇਤਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਅੰਕਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਪਿ੍ਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੰਹਿਗੇ ਪਿ੍ਰੰਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਛਾਪਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। .ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਈਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
