ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਅਆੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖੂਬ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਭੇਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜਾਨਾ ਚੜ੍ਹਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ’’ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏ ਜਾਂ ਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੇ-ਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਕੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਝਾਨ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਿੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ’ਚ ਚਿੱਟਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।