ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ ( ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ, ਭਗਵਾਨ ਭੰਗੂ)-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ 1988 ਦੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਨਮਾ ਸਿੰਘ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਏ ਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਆਰ ਵਸੰਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1988 ਦੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ- ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਐਮ.ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ 65 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
