ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦ

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਸਫਲ ਬਿਜਨਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੱਤ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 5097 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 40% ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 44% , ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 31% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 43% ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਹੂਬਲੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।