ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਹਿਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਾਕਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਿਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਉਥੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪਹੀਏ ਇਕਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਥੇ ਟਾਇਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।