ਮੋਗਾ, 16 ਮਈ (ਰੋਹਿਤ ਗੋਇਲ – ਮੋਹਿਤ ਜੈਨ) : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰੀਰਿਕ ਪੱਖੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਸ੍ਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ, ਅਲਿੰਮਕੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਟੀ ਅੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਪ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਵਟੀ ਅੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਇਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸਟਰ ਨੁਕਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਟਰੱਸਟ ਅਧੀਨ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਟ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਊ.ਡੀ.ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਤੇ ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਊ.ਡੀ ਦੇ ਰੂਲ 22 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ/ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਬਰੇਲ ਭਵਨ ਜਮਾਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਡਿਓ ਸਟੂਡੀਓ, ਬਰੇਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਫਤ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਆਡੀਓ ਕੈਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
