ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਹੀਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਦਤਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1-2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਜਗਹ ਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕਾ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਰਕਮਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਕਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆਤ ਰੱਖਮ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
