ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 41.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਿਸ਼ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸੂਚਕਅੰਕ ਸੰਬੰਧੀ ( ਐਮਪੀਆਈ ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਵੇ ਰਿਪੇੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ( ਯੂਐਨਡੀਪੀ ) ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (ਓਪੀਐਚਆਈ ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 41-5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ 142.86 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਜਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 41.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਰਵੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਗਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਰਵੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਤਚੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਥਣ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ! ਇਕ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੋਕੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਿਲਾਂ ਸਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
