ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਫ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸ,ਾਫ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦੇਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ’ਜਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਸ਼ੋਧ ਬਿਲ 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ 42 ਕਾਨੂੰਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 183 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਬੇਮਾਇਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ, ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ ਡੋਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਰਫੱਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜੋ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਨਾਵ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦਾਗ, ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਕ ਤੱਕ ਰਗੜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਤਰ ਅਤੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕਦੇੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵਜਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਵੀ ਜਰੂਰ ਗੌਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
