ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸਮਿਖਿਆ ਜਰੂਰੀ

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਅਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਹੁਣ ਸਲਾਨਾ ਦਸ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਵਿਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ , ਪਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲੇ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿਚ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੁਕੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਰਾਹਤ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਲਾਭ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਾਤੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ, ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੋ ਹਾਲਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਿਖਿਆ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।