ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨਾੜ ( ਪ੍ਰਾਲੀ ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਓਜਡੋਨ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਘ, ਐਲਰਜੀ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੋਲੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਲੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਲੀ ਦੀ ਈੰਧਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 5 ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਲੀ ਨੂੰ ਈੰਧਣ ਵਜੋਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਕਿੜਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਉਥੇ ਪਰਾਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਗੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ । ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਡੋਏ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
