ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਨੰਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੋਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੂਬ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ‘‘ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ’’ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਸਦਕਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਏਲਨਚੇਲੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਛਨਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਉਥੇ ਦਰਜ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਏਲਨਚੇਲੀਅਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਗਠਜੋੜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਘੇਰਗੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਝਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗਠਦੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਇਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ, ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜੋਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਾਜੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।