ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ’ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਤੱਕ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਖੁੱਲੇ੍ਹਆਮ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆੁਸੀ ਤਲਖੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਕ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਕ ਤੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਮੱੁਖ ਰੱਖਦÇਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਫੌਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੈਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜਾ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੈਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
