ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਦੋ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਐਸਮਾ ਲਗਾ ਦਿਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘੁੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੜਕਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਦਿਤੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ੁਪ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਲਖ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਐਸਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਘੁੜਕੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁਦ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
