ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਚਲਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਅ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਰਚ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਖਰਚ ਉਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਬਗੈਰ ਸਰਾਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਡਾਓ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਭ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਪਝ ਅਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੈਲੀਬਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਲਬਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਹਿਜ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਤੱਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੋਅਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਇਵਾਨਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
