ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਉੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈਵੀ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੰਪਲੇਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਚਲਾਨ ਹੀ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵੱਲ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲੀਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ! ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਲੀਡਰਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਕਮ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਖੂਬ ਹਮਲਾਵਪ ਪਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਲ ਪਿਉ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਗਿਨ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਖੂਬ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੋਟਾਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਗਵਾ ਕੇ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਇਸਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਚਿਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ ਫਸਾਏ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਟਕ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
