ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਇਕ ਰੁਪਈਆ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਾਸ਼ਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਫਿਲੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਮਚੀਨ ਚਿਹਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਹਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਰੁੱਕ ਸਕਿਆ ਬੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਰੁਪਈਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਲਫਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਮਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਦੇ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰੇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦਲਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਹੀ ਬੈਰਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਚੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖੂਬ ਬੋਲਬਾਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਲਫਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਕ ਬਨਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇ ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬਰਾਬਦਰ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੋਲਮਾਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਚੈਕ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੈਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਲਫਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।