ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ
ਜਗਰਾਓਂ, 16 ਸਤੰਬਰ ( ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ, ਭਗਵਾਨ ਭੰਗੂ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਭਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 600 ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਇੰਜ:ਗੁਰਪ੍ਰੀਤਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ਼ਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਵਾਟ ਤੱਕ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਣ ਤੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ਼ਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਭਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਿਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਿਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ਼ਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਂਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
