ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਖਡੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ.ਪੀ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਲਾਲਪੁਰਾਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਾ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੈਹਰਾ ਦੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੈਹਰਾ ਪਿੱਛੇ ਡੱਟ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਤਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਖੈਹਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ! ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦਿਓ। ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਊੰਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਸਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
