ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਕਾਸ ਮਠਾੜੂ – ਅਸ਼ਵਨੀ) – ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਬੂਦਾਇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ।ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭਗ 1,50,000/- ਹੈ ਲਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 50,000/- ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ 1,00,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਐਸ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
