ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਆਈ ਕੁੜੱਤਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਮਨਮੁਟਾਵ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਸਨੂੰ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੰਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਡੋਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਡੋਰੀ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹਗੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਆਲਮ ਬਨਾਮ ਝਾਰਖੰਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡੋਰੀ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਚੈਕਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਗਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦਜੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਸ ਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ੱਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਲਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾ, ਭੂਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਨਾਲ ਲਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੜਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਹੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਵੀ ਅਗਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਹੇਜ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਹੇਜ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦਾਗ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਦਾਗ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਦਾਜ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੋਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੋਰੀ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਹੇਜ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
