ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ 5175 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 2016 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ, ਸਜਾ ਜਾਫਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਗੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2016 ’ਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਸਦ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਮਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਏਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਕੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਰੁਤਬਬਾ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਐਸ, ਪੀਸੀਐਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਯੋਗ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।