ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉ ?

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਦਖਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਉਪਰੰਤ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੈਰ.ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬਗ ਸੁਖਾਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਗੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਸਦੀ ਦਲੀਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸੇ ਪਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਥੇ ਮਤਭੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।