ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਸਰਕਾਰ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਦੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਤ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ₹5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਤ 30 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੇਤ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਤ ਖੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਖੂਬ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਰੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਏੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਝੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਰੇਤ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਹਿਰਾ ਗਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੜ੍ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਅਆਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਕਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਗੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।