ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮ, ਦਾਮ , ਦੰਡ , ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਜੋਦੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਕ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮਗਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਰਨੋ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਜਿਲੇ ਤਾਂ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਜਿਲੇ ਵੀ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਬਦਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ.ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਨਾੜਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਭੀਪ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਐਮ ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਚਤ ਵਿਚ ਸੋਚ ਕੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਅੜੀ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ? ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ? ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਲਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਿਦ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।